५ चैत २०१९ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद वैठकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) का गतिविधीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि एकाएक राजनैतिक सरगर्मी बढेर गएको छ । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्धरत तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई प्रतिवन्ध गर्नुको परिणाम देशले दश बर्षसम्म युद्ध र अस्थिरताको नियति भोग्नुप¥यो । शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा र दुई तिहाई मत सहितको सरकार बनेर देशले स्थिरतातर्फ फड्को मार्दै गर्दा तत्कालिन जनयुद्धरत माओवादी सत्तामा छ त्यही माओवादीबाट चोइटिएर गएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थामा सत्तासीनहरु आइपुगेका छन् ।
तत्कालिन अध्यक्ष प्रचन्डले जनतालाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्दै दोस्रो जनयुद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर मोहन बैद्य र रामबहादुर थापा सहित नयाँ पार्टी गठन गरेका विप्लवले किरण र बादलहरुबाट समेत जनयुद्ध हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित नयाँ पार्टी गठन गरेको लामो समयसम्म पनि घोषित रुपमा जनयुद्धको सुरुवात गर्न सकेका छैनन । आफुहरुले युद्ध नचाहेको र शान्तिपुर्ण राजनीति नै गरिरहेको दाबी गरेपनि बम विष्फोट, सेबोटेज तथा जनकारबाहीका घटनाहरु तीब्र बनाईरहेको थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरेको छ ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा दिदै अघि बढिरहेको सरकारले विप्लव नेतृत्वको राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु सुहाउने विषय होइन । जुन आधारभुमिमा टेकेर जनयुद्धको सुरुवात भयो ती समस्याहरु अझै पनि ज्युँकात्युँ छन् । जनयुद्धमा भाग लिएकाहरु, घाइते तथा शहीद परिवारहरुको अवस्था दयनीय छ । धनी झन् धनी बन्ने र गरिबहरु त्यो खाडलबाट निस्कन नसक्ने अवस्था यथावत नै छ । त्यसैलाई मुख्य धरातल बनाएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा अघि बढिरहेकोले पनि उसलाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु केवल दिवास्वप्न मात्रै हो ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टी कुनै आपराधिक समुह नभई राजनैतिक दल हो । जनताका हक अधिकारका मुद्धाहरुलाई उठाइरहेकै कारण सरकारको प्रतिबन्धले उसका गतिविधीहरु खुम्चन भन्दा फैलन महत्व पुग्ने छ । त्यसैले सत्तासीनहरुबाट आफ्नो विगतलाई पुर्नमुल्याँकन गर्दै जनयुद्धमाा होमिएका योद्धाहरु, युद्धका घाइते तथा शहिद परिवारहरुको उचित व्यवस्था सहित बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ । साथै गाउँगाउँसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय र बेरोजगारीको समस्या हल गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकेमात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ । अन्यथा देश विदेशी शक्तिहरुको क्रिडास्थल बन्दै अनन्त कालसम्म गृहयुद्धको भुमरीमा फसिरहनेछ ।
