युवाहरु विदेसिने र नेपाल फर्किने एकमात्र विमानास्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानास्थल अध्यागमनमा झिटिगुन्टा सम्बन्धी नियमावलीको नाममा कडाई गर्न थालेपछि सरकारको उक्त कार्यको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । विमानास्थल अध्यागमनाबाट क्विन्टलको परिणाममा विना चेकचाँज सुन छिर्दा समेत दोषीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको सरकारले श्रमिकहरुले आफुले पसिनाको मुल्यबाट परिवारको खुसीको लागि किनेर ल्याएका स–साना सामानहरु समेत जफत गर्नु साह्रै दुर्भाग्यपुर्ण कदमको रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ । विगत लामो समयदेखि अहिले लगाईरहेको झिटिगुन्टा सम्बन्धी नियमावली लागु भएको भएपनि नियमावलीमा भएका भन्दा बढी सामानहरु पनि परिस्थिती हेरेर लैजान दिने गरेकोमा जनवरी १ २०१९ बाट कडाई गर्न थालेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएका कुनै पनि श्रमिक एक या दुई बर्षमा छुट्टी मिलाएर स्वदेश फर्कने गर्छन् । लामो समयदेखि विछोडिएका परिवारजनसँग भेट्न र उनीहरुको मुहारमा थोरै भएपनि खुसीको संचार गराउनको लागि केही न केही उपहार लगिदिनु परदेशीहरुको लागि रहर र बाध्यता दुबै हो । विक्रि गर्ने उद्धेश्यबाट नभई आफ्नो परिवारको खुसीको लागि ल्याएका साना तिना सामानहरु पनि झिटिगुन्टा नियमको हवाला दिदै जफत र लिलामी गर्नु सरकारी अत्याचार नै हो । देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्स मार्फत योगदान गर्ने प्रवासी श्रमिकहरुलाई गर्ने यो किसिमको अपमानले देशको ढुकुटीमा दुईचार रुपैया राजस्व त भरिएला तर श्रमिकको आँसुले अवस्य पोल्ने छ ।
यदि देशको राजस्व संकलनलाई बढावा दिने हो भने श्रमिकको सम्पति खोसेर नभई भिआईपी, भिभिआईपी र जनप्रतिनिधीको नाममा बालुवामा पानीसरि बगाईरहेको धन कटौती गरि देश विकासमा लगाउने हो भने पक्कै पनि भाषणहरुमा भन्ने गरेको आर्थिक समृद्धि आउनेछ नत्र कागजमा मात्र सिमित हुनेछ ।
