१ माघ २०७५ । मन्त्रीपरिषद स्तरीय निर्णय मार्फत वि.सं. २०७४ साउल २६ गते जग्गालाई खन्डित हुन नदिने भन्दै जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरिएकोमा दुईतिहाई मत प्राप्त बामपन्थीको सरकारको भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई खारेज गर्दै कित्ताकाटको प्रावधान खुला गरेको छ ।
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको भनेको समयमा पनि सम्बन्धित निकायलाई ठुलो रकम बुझाएर कित्ताकाट हुने गरेको यथार्थ कसैबाट छिप्न सकेको थिएन । वर्तमान सरकारले त्यही अवस्थालाई आधार बनाएर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेपनि स्थानीय तहमा गठन हुने प्राविधिक समितिले खेती योग्य जमिन होइन भनी प्रमाणित गरेपछि मात्र जग्गाको खन्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर मन्त्रालयको उक्त निर्णय सर्वसाधारणको हितमा कम र भुमाफिया तथा जग्गा दलालहरुको हितमा बढी प्रभावकारी हुने गरि आएकोमा कुनै दुईमत छैन । सर्वसाधारणले भैपरि आउने घर खर्च टार्नको लागि आफ्नै व्यक्तिगत जग्गा बेच्न पनि फर्म दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ नियममा व्यवस्था गरिएको कारण आम जनताले सुविधा भन्दा पनि सास्ती भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
अहिलेसम्म मालपोत कार्यालय मार्फत गर्दै आईरहेको जग्गा खन्डिकरण या कित्ताकाटको सिफारिस स्थानीय तहको प्राविधिक समितिले गर्नुपर्ने प्रावधानले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउनेमा कुनै शंका छैन । अहिलेसम्म मालपोतका कर्मचारीलाई बुझाउदै आएको हर्जना स्थानीय तहमा जाने र सोही आधारमा कित्ताकाट नहोला भन्न सकिदैन । यसरी एकातिर सर्वसाधारणलाई आफ्नै जग्गा बेच्नलाई प्रतिबन्ध लगाउने र अर्कातिर भुमाफियाहरुलाई जग्गाको खन्डीकरण गर्न सहज हुने गरि ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले खेती योग्य जमिनको दोहन झन् बढ्ने देखिन्छ ।
जनतालाई आवासको लागि अत्यावश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो र आफ्नो जग्गा खरिद तथा विक्रि गर्न पाउनु पनि जनताको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । त्यसैले यदि देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने हो भने जमिनको सदुपयोग आम जनताको हितको लागि हुनुपर्छ न कि भुमाफियाहरुको लागी बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
