१५ माघ २०७५ । भर्खरैमात्र सरकारले खेती तथा पशुपालन गर्ने जमिन बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैया सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान सहितको भू उपयोग सम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण गरेको छ । जग्गा बाँझो राखेर बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढेको भन्दै सो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानुन बनेको सरकारी पक्षबाट दावी गरिरहदा यतिवेला चितवनको खैरहनी नगरपालिका ६ तुलसीपुरका किसान पुरन चौधरीले आफ्नै बारीमा लगाएको तरकारी बजारमा नबिकेपछि डोजर लगाएको समाचारले चर्चा पाएको छ ।
बजारमा भारतीय तरकारीहरु निर्वाध रुपमा भित्रिएर पुरै बजार कब्जा जमाईरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली कृषकहरुले उत्पादन गरेको तरकारी दुई रुपैया केजीमा समेत नबिकेर डोजर लगाउनुपर्ने बाध्यता चितवनका कृषकहरुको मात्र नभई धादिङ लगायत देशका अन्य जिल्लाका किसानहरुको पनि साझा समस्या हो । कानुनको परिधिभित्र बाँध्दै जरिवानाको डन्डा लगाएर किसानहरुलाई जग्गा बाँझो राख्न चाहि नदिने तर उत्पादित चिजहरुलाई बजार पुग्न नपाउने र लगानी अनुरुपको उचित मुल्य पाउन सक्ने वातावरण चाहि नबनाउने हो भने जति नै कृषि क्रान्ति र समृद्धिको बखान गरे पनि त्यो फगत हुनेछ ।
परम्परागत तरीकाले खेती गर्दा बर्षभरि खान पनि नपुग्ने स्थिती आएपछि अहिले ग्रामिण भेगमा भएको आफ्नो पुख्र्यौली जमिन बाँझो छोडेर सदरमुकाम या राजधानी तिर झर्ने क्रम तीव्र रुपमा अघि बढी रहेको छ जसले गर्दा नुन देखि सुनसम्म बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोही कारण देशको व्यापार घाटा प्रत्येक बर्ष बढिरहेको छ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधन देशमा धान, मकै , कोदो जस्ता आफै उत्पादन गर्न सकिने अन्नबालीहरु समेत भारत लगायत देशहरुबाट किनेर खानुपर्ने लाजमर्दो स्थिती छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
देश बाहिरबाट आयात हुने कृषि उपजहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र आफ्नै देश भित्र उत्पादित कृषि उपजहरुलाई सहज र उचित मुल्यमा बजार व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने हो भने आफ्नो घर जग्गा अलपत्र छोडेर कुनै पनि कृषक सदरमुकाम र विदेश पस्ने छैनन । आफु जन्मेको ठाउँको अत्याधिक माया हुदाहुदै पनि जीवन धान्न कै लागि थातथलो छोड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र देशको वढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न कै लागि पनि कृषको टाउको माथि जरीवानाको तरवार झुन्ड्याउनु भन्दा कृषक मैत्री राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
