१८ मसिर २०७५ । ट्रेड युनियन तथा यसका नेतृत्वहरुको लामो समयको मेहनत पश्चात सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगतको ऐन मंसिर ११ गतेबाट कार्यन्वयनमा आएको छ । ठुलो तामझामका साथ शुभारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमले कतिको प्रभावकारिता देखाउन सक्छ त्यसको मुल्याँकन अहिले नै गर्नु हतारो हुनेछ ।
जुनसुकै नीजि क्षेत्र तथा संस्थानहरुका काम गर्ने कामदारहरुलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरेको यस कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध भएका कामदार तथा उसका परिवारहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । यस कार्यक्रममा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको सोही अनुपातमा योगदान रहनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएपछि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकका परिवारले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना प्राप्त गर्न सकिने ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाताले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी उक्त रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत बराबर रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नेछ । यस कार्यक्रममा योगदान गर्ने श्रमिकहरुले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना बापतको शुल्क, निदान तथा परिक्षण सेवा बापतको खर्च औषधि बिल बमोजिमको खर्च, घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका बिरामीको डाक्टर घर जाँदा आउँदाको खर्च जस्ता सुविधाहरु समेत प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वर्षमा एक लाखसम्म, घरमै बसी उपचार गराउँदा वर्षमा २५ हजार रुपैयाँसम्म सुविधा पाउनेछ। कुल दाबीको २० प्रतिशत मात्रै श्रमिकले तिर्नुपर्छ। बिरामी बिदामा बस्दा १२ दिन बिरामी बिदाबापत पुरै पारिश्रमिक रोजगारदाताबाट पाउने, त्यो भन्दा बढी बिरामी बिदामा बस्नु पर्दा १३ हप्तासम्मका लागि आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाउने सुविधा छ ।
लामो समयको तयारी पछि आएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैमा महत्वपुर्ण हुदा हुदै पनि रोजगारदाता, श्रमिक या सरकार कुनै पनि एकबाट असहयोग हुने वितिकै यो धरासायी हुने निश्चित छ । यसलाई सही र सफल ढंगले अगाडी बढाउन सवै तह र तप्काको महत्वपुर्ण योगदान रहनुपर्छ तब मात्र सरकार र आम जनताले चाहेको दिशामा योजना जान सक्छ । ।
